नवीन सरकार PM Kisan बंद करणार? मग नीती आयोग का घेत आहे योजनेचा आढावा – Marathi News | Five years of PM Kisan Yojana, check why Niti Aayog is doing it, will PM Kisan be closed

लोकसभा निवडणूक 2024 आता अंतिम टप्प्यात आहे. 4 जून रोजी निकाल समोर येतील. त्यानंतर नवीन सरकार येईल. पीएम किसान योजनेविषयी नवीन सरकार काय धोरण राबविते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ही योजना फेब्रुवारी 2029 मध्ये त्यावेळेच्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सुरु करण्यात आली होती. तिला आता पाच वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या योजनेची केंद्रीय नीती आयोग समीक्षा करत आहे.

100 दिवसांचा अजेंडा

देशात नवीन सरकारी जून महिन्याच्या अखेरीस येईल. पंतप्रधान शपथ घेतील. तर केंद्रीय कॅबिनेट पण जाहीर होईल. त्यानंतर नवीन सरकार 100 दिवसांचा अजेंडा, धोरण हाती घेईल. पुढील पाच वर्षांसाठी काय करावे लागणार यासाठी या 100 दिवसांत आराखडा तयार करण्यात येईल.

पीएम किसानबाबत काय निर्णय?

1. 100 दिवसांत पुढील धोरण ठरविताना अनेक योजनांची समीक्षा समोर असेल. सध्या पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. या योजनेत वर्षाला तीन टप्प्यात, तीन हप्त्यात केंद्र सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दोन हजारांची आर्थिक मदत करत आहे. वर्षाला एकूण 6 हजार रुपये मदत करण्यात येते. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळतो.
2. लोकसभा निवडणूक 2024 पूर्वी या योजनेचा हप्ता वाढण्याच्या अनेक बातम्या आल्या होत्या. पण अंतरिम बजेटमध्ये त्याविषयीची कुठलीची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत नाराजी होती. शेतकऱ्यांना सध्या कृषी अवजारे, खतांसह इतर अनेक वस्तू खरेदीसाठी जीएसटी द्यावा लागत आहे. त्यावरुन शेतकरी सरकारवर नाराज आहे. सरकार एका हाताने देते. तर दुसऱ्या हाताने काढून घेत असल्याची प्रबळ भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. MSP चा मुद्या पण शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
3. अशातच आता पीएम किसान योजनेला 5 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेचा आढावा घेण्यात येत आहे. केंद्रीय नीती आयोग या योजनेची फलश्रुती तपासत आहे. या योजनेने उद्दिष्ट्य साध्य केले की नाही. या योजनेचा शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला. या योजनेत लाभ देताना काही गडबड झाली का? योजनेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहचला की नाही, हे आयोग तपासणार आहे. त्याआधारे काही सूचना आणि सल्ला देण्यात येईल. ही योजना बंद होणार की नाही हे अजून स्पष्ट नसले तरी या योजनेत अमुलाग्र बदल होईल हे मात्र नक्की.