शेतकरी आंदोलन कशासाठी? स्वामीनाथन यांचा C2+50% फॉर्मूला काय? – Marathi News | Farmers movement along with MSP to implement the Swaminathan report marathi news

नवी दिल्ली, दि. 14 फेब्रुवारी 2024 | देशातील पंजाब, हरियाणातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली आहे. या शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासनेही पूर्ण केली नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी दीर्घ आंदोलन केले होते. नवीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी हे आंदोलन केले होते. आता पुन्हा नवीन आंदोलनासाठी हजारो शेतकरी दिल्लीकडे येत आहे. त्यांना दिल्लीपासून २०० किलोमीटर अंतरावर रोखण्यासाठी सीमा सिल केल्या आहेत. 800 ट्रॅक्टर, 6 महिन्यांचे धान्य घेऊन शेतकरी निघाले आहे. त्यात महिलाही आहेत.

काय आहे स्वामीनाथन आयोग आणि त्याच्या शिफारशी

नोव्हेंबर 2004 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या अभ्यास करण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाचे गठन केले होते. यासाठी डिसेंबर 2004 ते ऑक्टोंबर 2006 पर्यंत समितीने सहा रिपोर्ट दिले. त्यात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यात महत्वाची शिफारस किमान आधारभूत (MSP )किंमतीची आहे.

MSP वर काय होता C2+50% फॉर्मूला

स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांच्या शेतमालास लागवड खर्चाच्या 50 टक्के जास्त दर देण्याची सूचवले. त्यालाच 2+50% फॉर्मूला म्हटले गेले आहे. या फॉर्मूलावर MSP देण्याची मागणी आता शेतकऱ्यांनी केली आहे. स्वामीनाथन आयोगाने पीक खर्चाचे तीन भाग केले होते. त्यात A2, A2+FL आणि C2 चा समावेश आहे. A2 खर्चांमध्ये पिकाच्या उत्पादनासाठी झालेल्या सर्व रोख खर्चाचा समावेश केला होता. म्हणजेच खते, बियाणे, पाणी, रसायने, मजुरी. A2+FL गटात एकूण पीक खर्चासह, शेतकरी कुटुंबाचा अंदाजित श्रम खर्च देखील समाविष्ट केला जातो. तर C2 मध्ये, रोख आणि नॉन-कॅश खर्चाव्यतिरिक्त, जमिनीच्या भाडेपट्ट्यावरील व्याज आणि संबंधित गोष्टींचा देखील समावेश केला. स्वामिनाथन आयोगाने C2 च्या किमतीच्या दीड पट म्हणजेच C2 च्या किमतीच्या 50 टक्के जोडून MSP देण्याची शिफारस केली होती.

दोन वर्षांपूर्वी दीर्घ आंदोलन

दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी 378 दिवस आंदोलन केले होते. आता पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. या आंदोलनापूर्वी 12 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. त्यात निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीपासून २०० किलोमीटर अंतरावर सीमा सिल केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर पॅरामिलिट्री फोर्स तैनात केली आहेत.