नंदुरबार : नंदुरबार (Nandurbar Farmer News) जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विम्याकडे (१ Rupee crop insurance) पाठ फिरवल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे. काही शेतकरी म्हणत आहे की कृषी विभाग (agricultural department) आणि महसूल विभागाने अधिक प्रचार न केल्यामुळे १ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदा अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी एकत्र आले होते. नंदुरबार जिल्ह्यात मिरची आणि पपई ही पीकं प्रामुख्यानं घेतली जातात. दोन्ही पीकं विम्यातून वगळ्यामुळं अनेक शेतकरी खंत व्यक्त करीत आहेत. इतर पीक असलेले शेतकरी पीक विमा काढत आहेत. तर मिरची आणि पपई या पिकांचा विम्यात समाविष्ठ केल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मिरची आणि पपई या पिकांचा समाविष्ठ करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
राज्यात अनेक जिल्ह्यात पाऊस गायब
नंदुरबार जिल्ह्यात उशिरा पाऊस दाखल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. उशिरा पेरणी केल्यामुळे त्याचा पिकांवर परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर जुलै महिन्यात अधिक पाऊस झाला होता. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. परंतु सध्या मागच्या दहा दिवसांपासून पाऊस गायब झाल्यामुळे शेतकरी पुन्हा चिंता व्यक्त करीत आहेत. राज्यात अनेक जिल्ह्यात पाऊस गायब झाला आहे. त्यामुळं पिकांचं मोठं नुकसान होणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
कडधान्य दरात चांगलीचं वाढ झाली आहे
नंदुरबार बाजार समित्यांमध्ये सध्या धान्य आणि कडधान्याची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे दरात वाढ झाल्याची चर्चा सगळीकडं आहे. सध्या तूर प्रति क्विंटल ७ हजार रुपये, हरभरा ८ हजार रुपये मात्र सोयाबीनची साडेचार हजार रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे दर दिवसान दिवस कमी होत आहेत. परंतु सोयाबीनला चांगला भाव कधी मिळणार याची प्रतीक्षा आता शेतकरी करीत आहे. सोयाबीन सोबतच गव्हाचे देखील तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. गव्हाची किंमत चढउतार होत असल्याने शेतकऱ्यांना भाव परवडत नसल्याच्या दिसून येत आहे. नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा, नंदुरबार, तळोदा आणि नवापूर या चार बाजार समित्यांमध्ये तूर आणि हरभरा यांना चांगला भाव मिळत असल्याने आवक देखील चांगली येत आहे.
Web Title – Farmer News : या पिकांना पीक विम्यातून वगळ्यामुळे शेतकरी वर्ग निराश – Marathi News | Nandurbar Farmer News 1 rupee crop insurance agricultural department