Budget 2024 | थेट खात्यात जमा होतील 12000 रुपये, PM Kisan योजनेसाठी काय आहे प्लॅन – Marathi News | Budget 2024 | 12000 rupees will be deposited in the farmer’s account under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, The Modi government is making big preparations, and it may be announced in the budget

नवी दिल्ली | 12 जानेवारी 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. एका अहवालानुसार, मोदी सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता दुप्पट करण्याची शक्यता आहे सध्या देशातील 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये मिळतात. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. केंद्र सरकार दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते त्यांच्या खात्यात जमा करते. या अंतरिम बजेटमध्ये यामध्ये आर्थिक तरतूद करुन वार्षिक 12000 रुपये लाभ देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या शेतकऱ्यांना मिळणार जादा लाभ

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत वाढ करण्याची तयारी करत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकार धमाका करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार 2000 रुपयांचे चार हप्ते अथवा 3000 रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या तयारीत आहे. तर महिला शेतकऱ्यांच्या खात्यात याहून अधिक लाभ देण्याचा विचार करण्यात येत आहे. या वृत्तानुसार, महिला शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान अतंर्गत 10,000 ते 12,000 रुपये जमा होऊ शकतात.

आतापर्यंत खात्यात 2.8 लाख कोटी

मोदी सरकारने पहिल्या कालावधीत 2019 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्वी पीएम किसान योजनेची घोषणा केली होती. मार्च महिन्यात पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. ही योजनेची गोड फळं मोदी सरकारने चाखली. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 हप्त्यांच्या माध्यमातून 2.8 लाख कोटी रुपये जमा केले.

सध्या 60 हजार कोटींचे बजेट

चालू आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी 60 हजार कोटींचे बजेट राखीव ठेवले आहे. जर मोदी सरकारने हप्ता वाढविण्याचा निर्णय घेतला तर मग ही तरतूद वाढवावी लागणार आहे. सरकारने वार्षिक 8 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला तर 88,000 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. तर 9 हजार रुपये देण्याचा विचार केल्यास 99,000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करावी लागेल.