Nashik Vihir Khodkam: नाशिक जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. याला आळा घालण्यासाठी आणि भूजल पातळी सुधारण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ७७६ गावांमध्ये शासकीय योजनांद्वारे वैयक्तिक विहीर खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठीच्या पाण्याचा अतिउपसा झाल्याने भूजल पातळी प्रचंड खालावल्याचा अहवाल समोर आला आहे. या गावांमध्ये निफाड, सिन्नर आणि येवला तालुक्यांचा मोठा वाटा आहे. हा निर्णय भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भूजल पातळी खालावण्याचे मुख्य कारण
राज्यातील पाणलोट क्षेत्रांचा अभ्यास करून भूजल पातळी खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२२-२३ या वर्षात भूजल सर्व्हेक्षण विभागाने केलेल्या अहवालानुसार, काही गावांमध्ये १०० टक्क्यांहून अधिक पाणी उपसा केला गेला आहे. शेतकऱ्यांनी जास्त प्रमाणात विहिरींवर अवलंबून राहिल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याचा वापर फक्त सिंचनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो जादा उपसामुळे मर्यादेच्या बाहेर गेला आहे.
यामुळे, या गावांमध्ये शासकीय योजनांतर्गत विहीर खोदाईसाठी मंजूर होणारे चार लाख रुपयांचे अनुदानही आता थांबवले गेले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी कठोर वाटत असला तरी, भूजल संवर्धनासाठी हा निर्णय आवश्यक ठरत आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात! पीक विमाचे चार लाख बनावट अर्ज रद्द; “या जिल्ह्याचा” मोठा सहभाग!
गावांची स्थिती कशी ठरवली?
भूजल पातळी खालावलेल्या गावांचा अहवाल तयार करताना, पाणलोट क्षेत्रांवर भर देण्यात आला. पावसाचे पाणी जमिनीत किती मुरते, सिंचनासाठी किती वापरले जाते, नदी-नाल्यांमधील जलसाठा यांचा विचार करून अहवाल तयार करण्यात आला. यामध्ये निफाड, सिन्नर, येवला तालुक्यांतील गावांनी भूजल पातळीच्या बाबतीत सर्वाधिक वाईट स्थिती गाठली आहे. एकूण ७७६ गावांमध्ये भूजल पातळी अत्यंत खालावलेली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
खाजगी विहिरींवर निर्बंध का नाहीत?
शासकीय योजनांमधील विहिरींवर बंदी असली तरी, खाजगी विहिरी खोदण्यास कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, लोक खाजगी विहिरींवर अवलंबून राहून पाण्याचा उपसा सुरूच ठेवत आहेत. भूजल पातळी वाचवण्यासाठी खाजगी विहिरींवरही निर्बंधांची आवश्यकता आहे.
शेतकऱ्यांनो सावधान! अरबी समुद्रातील वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रातील या भागात अवकाळी पावसाची शक्यता!
तालुकानिहाय परिस्थिती
निफाड: १११ गावे
सिन्नर: ११८ गावे
येवला: १०९ गावे
बागलाण: ९८ गावे
चांदवड: ८६ गावे
कळवण: ७२ गावे
मालेगाव: ५४ गावे
विहीर खोदाईसाठी शासकीय धोरणात बदल होणार का?
गेल्या काही वर्षांत विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्यांना चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. परंतु, या योजनांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. शेतकऱ्यांनी निर्धारित नियम पाळले नाहीत, पाण्याचा अतिरेक उपसा केला आणि त्याचा परिणाम आता भूजल पातळीवर दिसून येत आहे.
पुढील काळात, शासकीय योजनांमध्ये बदल करणे अपेक्षित आहे. पाणी व्यवस्थापनासाठी नवीन योजना आणि कडक अटी लागू होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
हा निर्णय राजकीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा ठरत आहे. आगामी २०२९ च्या निवडणुका लक्षात घेता, पाणीटंचाई हा एक भावनिक मुद्दा म्हणून समोर येऊ शकतो. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधक या मुद्द्याचा वापर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला जलसंवर्धनाच्या प्रभावी उपाययोजना राबवण्याची जबाबदारी येणाऱ्या काळात पार पाडावी लागेल.
Web Title – नाशिक जिल्ह्यातील या गावांमध्ये विहीर खोदण्यावर बंदी; चार लाखांचे अनुदानही थांबवले!