Crop Insurance Scam: शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या पीक विमा योजनेचा गैरवापर होतोय, ही किती दुर्दैवी गोष्ट आहे. २०२४ सालच्या खरीप हंगामात तब्बल चार लाख पाच हजार बनावट अर्ज दाखल झाल्याचं समोर आलं आहे. राज्याच्या कृषी विभागाने या अर्जांना रद्द करण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याचा मोठा वाटा बीड जिल्ह्यातील एक लाख नऊ हजार २६४ अर्जांमध्ये दिसून आला आहे.
बनावट अर्ज कुठून दाखल झाले?
या बनावट अर्जांमागे राज्यातील ९६ महा-ई-सेवा केंद्रांवरून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्यातील तब्बल ३४ ई-सेवा केंद्रे बीड जिल्ह्यातील असल्याने हा जिल्हा या घोटाळ्याचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
या सेवा केंद्रांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज भरले आणि त्या अर्जांवर विमा उतरवला गेला. हे केंद्र शेतकऱ्यांच्या नावाने अर्ज भरून, त्यांचा विमा निधी हडप करण्याचा प्रकार करत होती. या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांना होणारे लाभ थांबले, तसेच सरकारलाही मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे.
शेतकऱ्यांनो सावधान! अरबी समुद्रातील वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रातील या भागात अवकाळी पावसाची शक्यता!
‘परळी पॅटर्न’ मुळे उघडकीस आलं प्रकरण
या घोटाळ्याला ‘परळी पॅटर्न’ म्हणत, भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला. त्यानंतरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशीच्या दरम्यान काही धक्कादायक तथ्य समोर आली आहेत:
सरकारच्या मालकीची जमीनही खोट्या अर्जांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली.
काही शेतकऱ्यांच्या नावावर त्यांना कळत-नकळत अर्ज भरून विमा उतरवण्यात आला.
परभणी जिल्ह्यात अशा अर्जदारांच्या नावावर विमा दाखल झाला ज्यांच्याकडे शेतीच नाही!एका व्यक्तीच्या नावावर तब्बल दहा हजार हेक्टर क्षेत्र दाखवण्यात आलं.
बीड आणि परभणी घोटाळ्याचे मुख्य केंद्र
या संपूर्ण घोटाळ्याची व्याप्ती जरी संपूर्ण राज्यभर असली, तरी बीड आणि परभणी हे जिल्हे या गैरव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. शेतकरी अडचणीत असताना त्यांची अडचण अजूनच वाढवणाऱ्या या प्रकरणामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
राज्यभरातील २५० महा-ई-सेवा केंद्रांची चौकशी करण्यात आली आहे. त्यातील ९६ केंद्रांवर बनावट अर्ज दाखल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या केंद्रांची मान्यता रद्द करून त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
याशिवाय, या केंद्रांनी भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेत भाग घेऊ नये यासाठीही केंद्र सरकारकडे शिफारस पाठवण्यात आली आहे.
लाडक्या बहिणींनो! 1500 सोडा, आता दरमहा मिळवा 7000 रुपये; जाणून घ्या या जबरदस्त योजनेबद्दल!
शेतकऱ्यांसाठी नवी व्यवस्था – ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्प
भविष्यात असा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी केंद्र सरकारने ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांतर्गत, शेतकऱ्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांच्या नावावर नोंदणी केली जाईल. त्यामुळे बनावट अर्जांची शक्यता कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळेल.
शंभर रुपयांत पीक विमा
सध्या शेतकऱ्यांकडून फक्त एक रुपया शुल्क घेऊन पीक विमा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत, अनेक महा-ई-सेवा केंद्रांनी मोठ्या प्रमाणात बनावट अर्ज भरले आहेत. यावर उपाय म्हणून, कृषी विभागाने अर्जासाठी शंभर रुपये शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे.
अर्जासाठी शंभर रुपये शुल्क ठेवल्यास बनावट अर्ज भरण्यास मर्यादा येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांना प्रति अर्ज ४० रुपये मिळतात. त्यामुळे एक रुपया शुल्क ठेवल्यास हे केंद्र फसवणुकीस प्रवृत्त होत आहेत.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय अद्याप प्रलंबित
या संपूर्ण घोटाळ्यात, महा-ई-सेवा केंद्रांप्रमाणेच काही कृषी विभागातील अधिकारी आणि विमा कंपन्यांचाही सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत कृषी विभाग अद्याप निर्णय घेऊ शकलेला नाही. आमदार सुरेश धस यांनी या मुद्द्यावर सरकारला जाब विचारला असून, तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
या घोटाळ्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. मात्र, आता सरकारने बनावट अर्ज रद्द करून, या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या केंद्रांवर आणि व्यक्तींवर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
फक्त सरकारी योजनांवर अवलंबून राहण्याऐवजी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या कागदपत्रांची योग्य शहानिशा करणे गरजेचं आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्यामुळे त्यांच्या हक्कांचा फायदा घेणाऱ्या कोणालाही माफ केलं जाणार नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे की, त्यांना लवकरच योग्य लाभ मिळेल.
Web Title – शेतकऱ्यांचा विश्वासघात! पीक विमाचे चार लाख बनावट अर्ज रद्द; “या जिल्ह्याचा” मोठा सहभाग!